न्युयोर्क — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई केवल नेपालको आन्तरिक समस्या नभई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको मानवीय तथा आर्थिक क्षति र जलवायु न्यायको आवश्यकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
२४ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालबाट आफू विकास, लोकतन्त्र र शान्तिको विषयमा बोल्न चाहेको भए पनि पछिल्लो प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु, विनाश, विस्थापन र विकासमा परेको असरबारे विश्वसामु बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनले केही साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’सँग तुलना गरिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘नेपालले संकट सिर्जना गरेको होइन, तर ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने ठूलो मात्रामा भोगिरहेको बताए।
उनका अनुसार हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, हिमाली भिर तथा पहाडहरू अस्थिर बन्दै गएका छन् र नदीहरूको व्यवहार थप अनिश्चित हुँदै गएको छ। यस्ता विपद्ले नेपालले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासलाई केही क्षणमै पछाडि धकेल्ने जोखिम रहेको उनले बताए।
उनले जलवायु संकट नेपालका लागि केवल मानवीय विपद् नभई विकासकै संकट भएको उल्लेख गरे। सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि, रोजगारी तथा जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुग्दा मुलुकको विकास प्रक्रिया नै प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।
जलवायु न्याय केवल नारामा सीमित हुन नहुने
शाहले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका तथा त्यससँग जुध्ने क्षमता बढी भएका मुलुकहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार थप योगदान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सुन्दर शब्दका रूपमा सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाललाई विपद्पछि राहतका लागि मात्र सहयोग नभई दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। Loss and Damage Fund तथा अन्य जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशहरूले सहज रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछिको नेपालको आवश्यकतालाई छवटा शब्दमा प्रस्तुत गरे—राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता।
उनका अनुसार विपद्पछि तत्काल राहत र पुनर्निर्माण आवश्यक भए पनि भविष्यमा त्यस्तै विपद् दोहोरिँदा क्षति कम गर्न जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन उत्थानशीलतामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय जलवायु संयन्त्र प्रस्ताव
शाहको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव थियो।
उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, वातावरण र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालयलाई विश्वको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशबीच:
भू–उपग्रहसम्बन्धी सूचना र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने,
जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निगरानी गर्ने,
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने,
विपद्का समयमा सीमापार समन्वय गर्ने
जस्ता काम गर्नुपर्ने शाहको प्रस्ताव छ।
उनले हिमालयलाई विभाजित सूचना र कमजोर समन्वयको क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
विपद्मा सहयोग गर्ने देशप्रति धन्यवाद
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने छिमेकी भारत र चीनसहित अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय संस्थाहरू तथा विश्वभरका सहयोगीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
उनले विपद्पछि नेपालसामु ठूलो पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको चुनौती रहेको बताए। सम्बोधनमा उनले कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनर्निर्माणको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन प्रस्तुत गरे।
युद्ध र विश्वव्यवस्थामाथि पनि प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनलाई जलवायु परिवर्तनमा मात्र सीमित राखेनन्। उनले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, युद्ध, विश्वव्यापी असमानता र कमजोर मुलुकका नागरिकले भोगिरहेको समस्याबारे पनि प्रश्न उठाए।
उनले विश्वमा युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री सीमापार छिटो पुग्ने तर किसानका लागि मल तथा सामान्य नागरिकका लागि इन्धन र आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराए।
उनले विश्वले युद्धका लागि अत्यन्त प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली बनाएको तर खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकताका लागि त्यही स्तरको प्रभावकारी प्रणाली बनाउन नसकेको तर्क प्रस्तुत गरे।
नेपालको विकास र जलवायु प्रतिबद्धता पनि प्रस्तुत
शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दै गर्दा नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गरिरहेको बताए।
उनले नेपालले आफ्नो भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनर्स्थापना गरेको, जलविद्युत् विस्तार गरिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाइरहेको तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गरे।
उनले अब नेपालले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने प्रणालीबाट अघि बढेर पूर्वतयारीमा आधारित विपद् व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्ने बताए।
‘अर्को चेतावनी आउँदा सुन्न र कार्य गर्न तयार हुनुपर्छ’
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा अझ गम्भीर जोखिम आउन सक्ने भन्दै विश्व समुदायलाई पूर्वतयारी र सहकार्यमा जोड दिए।
उनले जलवायु उत्थानशीलतामा लगानी, बीमा र नवीन प्रविधिको विकास, बलियो पूर्वाधार, प्रभावकारी संस्था, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने नीति तथा मानिसको ज्यान जोगाउने पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले अन्तिम सन्देशका रूपमा हिमालयबाट आउने अर्को चेतावनीलाई विश्वले समयमै सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखे। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे।
निष्कर्ष
बालेन्द्र शाहको यसपटकको संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधनको केन्द्रमा नेपालको पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् र त्यससँग जोडिएको जलवायु संकट तथा जलवायु न्याय रहेको देखिन्छ। उनले नेपालले भोगेको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग मात्र नभई दीर्घकालीन जलवायु वित्त, प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली र हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता प्रस्तुत गरेका छन्।
विशेषगरी नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव र जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित तथा सहज बनाउनुपर्ने उनको माग सम्बोधनका महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्।