काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति नभई जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन जलवायु वित्त माग गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
मलेसियामा आयोजित एसिया–प्यासिफिक तथा दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएकी हुन्। सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी देशका मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको जनाइएको छ। �
Online Khabar
कार्कीले आफ्नो प्रस्तुतिको सुरुवात नै नेपालमा हालै आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको दृश्य देखाएर गरेकी थिइन्। उनले बाढीका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्था विभिन्न देशका सांसद तथा प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको बताइन्। �
Sidha Kura
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको भए पनि नेपालले पुस्तौँदेखि हिमालय, हिमनदी, वनजंगल, नदी तथा समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्दै आएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइन्।
‘राहत होइन, न्याय चाहिन्छ’
कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई केवल राहत वा सहानुभूति दिएर समस्या समाधान नहुने धारणा राखिन्। उनका अनुसार प्रभावित मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, अनुकूलनका लागि पर्याप्त लगानी तथा Loss and Damage Fund को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। �
Online Khabar +1
उनले नेपालले वर्षेनी बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक विपद्का कारण सडक, पुल, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको बताइन्।
वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका संरचना केही क्षणमै बाढी र पहिरोले बगाउने वा ध्वस्त पार्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले नेपालजस्तो विकासशील मुलुकले पटक–पटक ऋण लिएर पुनर्निर्माण गरिरहन नसक्ने विषयसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेकी छन्। �
Sidha Kura
हिमालयको संरक्षण गर्ने नेपाल नै जलवायु संकटको मारमा
कार्कीले नेपालले विश्व वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको बताइन्।
हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्मका नागरिक प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणको विषयका रूपमा नहेरी विकास, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन्। �
Online Khabar
उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रसँग जवाफदेहिताको माग
कार्कीले बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले कम उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका देशलाई न्यायोचित सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइन्।
उनले जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् निगरानीमा लगानी बढाउनुपर्ने, हिमनदी पग्लिनमा योगदान गर्ने ब्ल्याक कार्बनजस्ता प्रदूषक घटाउनुपर्ने तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई राष्ट्रिय नीति र बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। �
Sidha Kura
अन्तर्राष्ट्रिय सांसदहरूलाई संसदमा जलवायु मुद्दा उठाउन आग्रह
सम्मेलनमा कार्कीले एसिया–प्यासिफिक तथा दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका सांसदहरूलाई आ–आफ्ना देशका संसदमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनाउन आग्रह गरेकी छन्।
उनले जलवायु संकट कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएको भन्दै हिमालयदेखि समुद्री तटीय क्षेत्रसम्मका मुलुकहरू यसबाट प्रभावित भइरहेकाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
यसै सम्मेलनअन्तर्गत कार्कीले ‘केयर इकोनोमी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी एउटा सत्रको अध्यक्षतासमेत गरेको जनाइएको छ। त्यसपछि भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रमा उनले नेपालको तर्फबाट विशेष प्रस्तुति दिँदै हिमालय, नेपाल र समग्र एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिमबारे धारणा राखेकी थिइन्। �
Online Khabar
नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा
भोटेकोशी बाढीको भिडियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूलाई देखाउँदै कार्कीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर कागजमा मात्र नभई नागरिकको जीवन, घर, सडक, पुल, विद्यालय र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष देखिइरहेको सन्देश दिन खोजेकी छन्।
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान नगरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष निरन्तर उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।