प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा ३% समता कर तत्काल लागू नगर्ने घोषणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको वक्तव्यअनुसार हालको अवस्थामा उक्त कर लागू गर्दा सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि नलाग्ने निर्णय गरिएको हो।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षामा आधारित जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार ३ प्रतिशत समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
यद्यपि, नागरिकस्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र चासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताएका छन्। नागरिकको माग सुनेर आवश्यक परे निर्णय परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने र सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उनको भनाइ छ।
साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।