काठमाडौं — डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा सहज बनाउने लक्ष्य अघि सारिए पनि नेपालका विभिन्न सरकारी कार्यालयका अनलाइन प्रणाली र सर्भरमा बारम्बार समस्या देखिँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन्। भूमि प्रशासन, यातायात व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता र स्थानीय तहका सेवासहित धेरै नागरिक सेवा प्राविधिक अवरोधबाट प्रभावित भएको द काठमाडौं पोस्टको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सरकारी सेवाहरू अनलाइनमा रूपान्तरण हुँदा सेवाग्राहीले कार्यालयमा लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रणाली अवरुद्ध हुँदा नागरिकले एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
रिपोर्टअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका वडामा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरणदेखि यातायात कार्यालयमा सवारीसम्बन्धी कामसम्म सर्भर समस्याको असर परेको छ। भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्थापन सेवा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष परिवर्तनसँग सम्बन्धित डाटाबेस माइग्रेसन र प्रणालीगत समायोजनका कारणसमेत सेवा प्रभावित भएको थियो।
भूमि प्रशासनतर्फ पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कारोबारको चाप बढ्दा सार्वजनिक पहुँच प्रणालीमा समस्या आएको थियो। त्यसले जग्गा कारोबार, रोक्का तथा फुकुवालगायत प्रक्रियामा असर पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
समस्याको अर्को पक्ष सरकारी डिजिटल पूर्वाधारको क्षमता हो। रिपोर्टअनुसार महत्वपूर्ण सरकारी डाटा सेन्टरका केही पूर्वाधार तीनदेखि चार वर्षसम्म उल्लेख्य रूपमा स्तरोन्नति नभएको र पुराना सर्भर तथा सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। नियमित सुरक्षा परीक्षण र प्रणाली मर्मतसम्भारमा समेत कमजोरी रहेको औँल्याइएको छ।
एकै समयमा ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता प्रणालीमा प्रवेश गर्दा सर्भरले चाप धान्न नसक्ने समस्या पनि देखिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्तासम्बन्धी प्रणालीमा देशभरका ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयले व्यस्त समयमा केन्द्रीय प्रणाली प्रयोग गर्दा अत्यधिक चाप पर्ने गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालका सरकारी डिजिटल परियोजनामा कमजोर आवश्यकता मूल्यांकन, खरिद प्रक्रियाको जटिलता, परियोजना डिजाइन र कार्यान्वयन क्षमतासम्बन्धी समस्या यसअघि पनि उठ्दै आएका छन्। डिजिटल रूपान्तरणका विभिन्न परियोजनामा संस्थागत अन्योल र कार्यान्वयन कमजोरी चुनौतीका रूपमा रहेको अर्को द काठमाडौं पोस्ट रिपोर्टले देखाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा समेत प्राविधिक क्षमता र बाह्य प्रविधि प्रदायकमाथिको निर्भरताबारे प्रश्न उठेको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रक्रिया रद्द गरी आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर आवश्यक विशिष्टीकृत जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता तयार पार्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।
डिजिटल सेवा विस्तारसँगै प्रणालीको विश्वसनीयता अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी तथा चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सुरक्षा, जग्गा प्रशासनलगायत दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवामा प्रणाली अवरुद्ध हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठूलो संख्याका सेवाग्राहीमाथि पर्छ।
विशेषज्ञहरूले डिजिटल शासनलाई भरपर्दो बनाउन घोषणा र नयाँ सफ्टवेयर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सर्भर तथा डाटा सेन्टरको क्षमता विस्तार, नियमित मर्मतसम्भार, साइबर सुरक्षा परीक्षण, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
सरकारी सेवा क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुँदै जाँदा सर्भरको स्थिरता र आकस्मिक समस्या आउँदा सेवा निरन्तर राख्ने वैकल्पिक व्यवस्था नागरिक सेवाको महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिन्छ।
