काठमाडौं — बासमती चामलको उत्पत्ति र भौगोलिक संकेत (Geographical Indication–GI) अधिकारलाई लिएर दक्षिण एसियाली मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला नेपालले आफ्ना मौलिक उत्पादनको पहिचान र अधिकार सुरक्षित गर्न पहिलो छुट्टै GI कानूनी संरचना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारले प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति विधेयकमार्फत भौगोलिक संकेत प्राप्त गर्न सक्ने उत्पादनलाई कानूनी मान्यता र संरक्षण दिने तयारी गरेको हो। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए बासमती चामलसँगै इलामको चिया, जुम्लाको सिमी र भक्तपुरको जुजु धौजस्ता स्थानविशेषसँग जोडिएका नेपाली उत्पादनलाई स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संरक्षण गर्ने कानूनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। ([Kathmandu Post][1])

नेपालमा हाल भौगोलिक संकेतसम्बन्धी छुट्टै कानून छैन। सरकारले पुरानो पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ (सन् १९६५) लाई प्रतिस्थापन गरी व्यापक औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रस्तावित कानूनमा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुणस्तर, प्रतिष्ठा वा विशेषता भएका वस्तुको पहिचान गर्ने संकेत वा भौगोलिक नामलाई GI का रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। ([Kathmandu Post][1])

विधेयकमा GI संरक्षण प्राप्त गर्ने आधार र मापदण्डसँगै द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत नेपाल र अन्य मुलुकले एकअर्काका GI संरक्षित उत्पादनलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। GI प्राप्त उत्पादनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय चिन्ह वा लोगोको व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। ([Kathmandu Post][1])

### बासमतीमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा नेपाल

बासमतीको GI अधिकारसम्बन्धी विवादमा भारत र पाकिस्तान प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिँदै आएका छन्। भारतले सन् २०१८ मा युरोपेली संघमा बासमतीको GI संरक्षणका लागि आवेदन दिएको थियो। पाकिस्तानले सन् २०२१ मा आफ्नै GI कानून ल्याएपछि सन् २०२३ मा युरोपेली संघसमक्ष छुट्टै आवेदन दिएको थियो। ([Kathmandu Post][1])

नेपालले भने भारतको आवेदनविरुद्ध सन् २०२० डिसेम्बर ९ मा युरोपेली संघसमक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ता गरेको थियो। नेपालले बासमती ऐतिहासिक रूपमा देशमा उत्पादन, व्यापार र उपभोग हुँदै आएको तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा यसको परम्परागत खेती र आनुवंशिक विविधता रहेको आधार प्रस्तुत गरेको थियो। ([Kathmandu Post][1])

नेपालमा बासमती, कालानमक, हंसराज र झिनुवाललगायत सुगन्धित धानका जात ४१ जिल्लाको ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा खेती हुने विवरणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय दाबीका क्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। पोखरेली जेठोबुढो, लल्का बासमती, शुद्धोधन कालानमक र कालोनुनियासहित स्थानीय बासमतीका चार जात राष्ट्रिय बीउ बोर्डमा दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जिन बैंक) ले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट बासमती प्रकृतिका ८० भन्दा बढी जर्मप्लाज्म नमुना संकलन तथा संरक्षण गरेको छ। ([Kathmandu Post][1])

### आर्थिक हितसँग पनि जोडिएको विषय

बासमतीको विवाद सांस्कृतिक पहिचानमा मात्र सीमित छैन। यसको ठूलो आर्थिक महत्व पनि छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालले ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बासमती चामल आयात गरेको थियो। अर्कोतर्फ नेपालको चामल निर्यात अत्यन्त न्यून रहेको छ। ([Kathmandu Post][1])

नेपालमा करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेकोमा करिब एक लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रमा बासमतीसहित सुगन्धित धानका जात लगाइने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। करिब ६० वटा चामल उद्योगले विभिन्न ब्रान्डमार्फत यस्ता उत्पादन बिक्री गरिरहेका छन्। ([Kathmandu Post][1])

GI संरक्षण प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके कुनै निश्चित क्षेत्रको परम्परा, वातावरण, उत्पादन विधि र गुणस्तरसँग जोडिएका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलग पहिचान दिन सकिन्छ। यसले नक्कली वा भ्रामक नाममा उत्पादन बिक्री हुने जोखिम कम गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादक र किसानले आफ्नो उत्पादनको प्रतिष्ठाबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने आधार बनाउन सक्छ।

कृषि वैज्ञानिकहरूका अनुसार नेपालका एक सयभन्दा बढी चर्चित कृषि उत्पादन GI संरक्षणका सम्भावित उम्मेदवार हुन सक्छन्। यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म व्यापक अध्ययन भइसकेको छैन। सेलरोटी, बारा, पाल्पाको चुकौनी र भक्तपुरको जुजु धौजस्ता मौलिक उत्पादनसमेत भविष्यमा GI संरक्षणको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ। ([Kathmandu Post][1])

तर कानून बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। GI प्राप्त उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको अधिकार प्रभावकारी रूपमा रक्षा गर्न सक्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुने उनीहरूले बताएका छन्। ([Kathmandu Post][1])

नेपालले GI सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत संरचना प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न सके बासमतीको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी जोगाउन मात्र नभई विभिन्न भूगोलसँग जोडिएका मौलिक कृषि, खाद्य तथा परम्परागत उत्पादनलाई नेपाली पहिचानसहित विश्व बजारमा स्थापित गर्ने आधारसमेत बलियो बन्न सक्छ।