काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्रीको सम्भावित विकल्पका रूपमा विदुषी राणाको नाम प्रस्ताव गरिएको रिपोर्टर्स नेपालले स्रोतको हवाला दिँदै उल्लेख गरेको छ।
समाचारमा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयन तथा सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका विषयमा मतभेद देखिएको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल परिणाम देखिने तथा नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन चाहेको तर अर्थ मन्त्रालयबाट अपेक्षित गतिमा काम नभएको स्रोतको भनाइ समाचारमा समेटिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आकस्मिक बजेट विनियोजन, मौद्रिक नीति र वित्तीय अनुशासनलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच फरक दृष्टिकोण रहेको बताइएको छ। अर्थमन्त्री वाग्ले वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित रहेको तथा प्रधानमन्त्री शाह तत्काल प्रभाव देखिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको दाबी समाचारमा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगी, व्यवसायी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराएको विषयलाई पनि दुई पक्षबीचको दूरी बढेको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग गुनासो गरेको र उनीहरूबीच धुलिखेलमा छुट्टै छलफल भएको दाबीसमेत समाचारमा उल्लेख छ।
रिपोर्टर्स नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेको स्थानमा विदुषी राणालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव रास्वपा सभापति लामिछानेसमक्ष राखेका छन्। राणालाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व दिँदा निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्न सक्ने र आर्थिक गतिविधिले गति लिन सक्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट औपचारिक निर्णय अथवा आधिकारिक वक्तव्य सार्वजनिक भएको जानकारी समाचारमा दिइएको छैन। त्यसैले अर्थमन्त्री परिवर्तन र विदुषी राणालाई जिम्मेवारी दिने विषय हाल स्रोतमा आधारित राजनीतिक दाबीका रूपमा मात्रै आएको छ।
अर्थमन्त्रीको नियुक्ति वा जिम्मेवारी परिवर्तन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँग सम्बन्धित औपचारिक प्रक्रिया भएकाले सरकारबाट आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई निश्चित निर्णयका रूपमा लिन सकिँदैन। सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएपछि मात्र प्रस्तावको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।