काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी छलफलका क्रममा उत्पन्न विवादपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारको आचरणबारे पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। अर्कोतर्फ, खरिद प्रक्रियामाथि परेको उजुरीबारे लेखा समितिले सम्बन्धित निकायबाट कागजात मगाएर अध्ययन अघि बढाएको छ।

सिधाकुराका अनुसार लेखा समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। समितिले आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन, सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, बिल तथा भुक्तानीलगायतका कागजात अध्ययन गर्ने जनाएको छ।

सुनारको आचरणबारे रास्वपाको चासो

समितिको बैठकमा सांसद सुनारले प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्नमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सिधाकुराले रास्वपाका एक पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सुनारको प्रस्तुति, आचरण र शैलीबारे पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।

आईजीपीसहित उच्च प्रहरी अधिकारी सभामुखकहाँ

समितिको बैठकपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भेट गरी संसदीय समितिमा आफूहरूमाथि गरिएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरूले उजुरीमाथि विधिसम्मत छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको तर आरोप पुष्टि नहुँदै प्रहरी संगठन र नेतृत्वको मर्यादामा असर पुग्ने व्यवहार हुन नहुने धारणा राखेका थिए। सभामुख अर्यालले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको र सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिएको बताएका छन्।

गृहमन्त्रीले पनि जनाए असन्तुष्टि

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि समितिमा गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उजुरी परेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने र आरोपको विधिसम्मत छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यता सांसद सुनारले भने प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी प्रश्नमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आफ्नो अडान कायम राखेका छन्।

समितिले कागजात हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने

लेखा समिति सभापति भरत खड्काका अनुसार समितिले प्राप्त कागजात अध्ययन गरेर उजुरीमा गम्भीर विषय देखिए थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। सांसदको आचरणसम्बन्धी विषय भने सम्बन्धित राजनीतिक दल र सभामुखको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उनको धारणा छ।

यस प्रकरणमा एकातिर प्रहरी खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नको छानबिन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसदीय समितिमा सांसद र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीबीच कायम हुनुपर्ने भाषा, व्यवहार र मर्यादाबारे बहस चर्किएको छ।