काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) का अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले चौतर्फी विरोधपछि फिफाका प्रमुख प्रतियोगितामा निजी लगानी भित्र्याउने विवादास्पद योजना औपचारिक रूपमा रद्द गरेका छन्। युरोपेली फुटबल महासंघ (युइएफए), एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) लगायत विश्वका अधिकांश सदस्य संघले कडा विरोध जनाएपछि उनी आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेका हुन्।

इन्फान्टिनोले योजना रद्द गर्दै यो प्रस्तावले फुटबल समुदायमा एकता ल्याउनुको सट्टा विभाजन सिर्जना गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार, परियोजनाको मूल उद्देश्य नै कमजोर बन्दै गएको देखिएकाले यसलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि इन्फान्टिनोले फिफाका २११ सदस्य राष्ट्रलाई पुरुष तथा महिला विश्वकपसहितका प्रतियोगितामा निजी लगानीकर्तालाई हिस्सेदारी बिक्री गर्ने योजना स्वीकार गरे प्रत्येक सदस्य संघलाई ४ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर उक्त प्रस्तावलाई युइएफएले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै योजना कार्यान्वयन भए विश्वकप नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

युइएफएको विरोधपछि एएफसी र उत्तर, मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन फुटबल महासंघ (कन्काकाफ) पनि त्यसै पक्षमा उभिएका थिए। प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा १०६ सदस्य संघको समर्थन आवश्यक भए पनि युइएफएका ५५, एएफसीका ४६ र कन्काकाफका ३५ सदस्य संघ गरी १३६ मत विपक्षमा जाने अवस्था बनेपछि योजना सफल हुने सम्भावना समाप्त भएको थियो।

योजना फिर्ता लिएलगत्तै फिफाका विश्वव्यापी रणनीति तथा सुशासनसम्बन्धी वरिष्ठ सल्लाहकार कार्लोस कोर्डेरो ले यसलाई “खराब सम्झौता” भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम ले समेत इन्फान्टिनोलाई फिफाको नेतृत्वका लागि उपयुक्त व्यक्ति नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

यस घटनाले इन्फान्टिनोको राजनीतिक भविष्यसमेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। ५६ वर्षीय इन्फान्टिनो आगामी मार्चमा हुने फिफाको ७७औँ महाधिवेशनबाट चौथो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुने तयारीमा थिए। तर उत्तर अमेरिकामा सम्पन्न विश्वकपपछि भएका विभिन्न विवाद र पछिल्लो निजी लगानी योजनाले उनको नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

फिफाको ७७औँ महाधिवेशन आगामी मार्चमा मोरोक्को मा आयोजना हुनेछ भने उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम मिति नोभेम्बर १८ तोकिएको छ। केही समयअघिसम्म इन्फान्टिनो निर्विरोध पुनः निर्वाचित हुने आकलन गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले उनको चौथो कार्यकालको सम्भावनामाथि अनिश्चितता बढाएको छ।