काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको चार महिना नपुग्दै सरकारको कार्यशैलीबारे राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) भित्रबाट पनि असन्तुष्टिका स्वर सार्वजनिक रूपमा सुनिन थालेका छन्।
आरएसपीका केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रिया, संसदसँगको सम्बन्ध तथा सरकार सञ्चालन शैलीबारे खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकार केवल प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा निर्भर भएर सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले सांसदहरूको भूमिका, सुझाव र संसदीय अभ्यासलाई समान रूपमा सम्मान गर्न आवश्यक छ।
प्रतिनिधिसभाको हालैको बैठकमा आरएसपी सांसद जगदीश खरेल ले सांसदहरूको भूमिका औपचारिक उपस्थितिमा सीमित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले संसदमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
यसैगरी आरएसपी सांसद करिश्मा कथारिया ले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै सार्वजनिक रूपमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। उनले कृषि मन्त्रालयले किसानका समस्याको प्रभावकारी समाधान गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएकी थिइन्।
आरएसपीका अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंह ले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि पदाधिकारी प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सरकार तत्काल संकटमा नरहेको उल्लेख गर्दै कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेन शाहले सार्वजनिक निर्माण, सुशासन र प्रशासनिक सुधारबारे दिएका अभिव्यक्तिले व्यापक जनसमर्थन पाएका थिए। वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षाबीच आरएसपीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर सरकार गठनपछि छोटो समयमै निर्णय प्रक्रिया, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन तथा संसदसँगको सम्बन्धबारे विभिन्न टिप्पणी सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
यसबीच आरएसपीभित्र सरकार सञ्चालन शैलीबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन्। पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच सरकारको कार्यसम्पादन तथा पार्टी–सरकारबीचको समन्वयबारे छलफल भएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यद्यपि पार्टीले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारमाथि दबाब बढाउने अर्को विषय गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरण बनेको छ। घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा युवाहरूले निष्पक्ष छानबिन, जवाफदेहिता र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै आएका छन्।
यससँगै Gen-Z आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही युवाको पक्राउ तथा उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप पनि सार्वजनिक भएका छन्। यी घटनाले मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता तथा कानुन कार्यान्वयनको शैलीबारे समेत सार्वजनिक बहस बढाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार छोटो अवधिमै उच्च जनअपेक्षा बोकेको सरकारले संसदसँगको संवाद, पार्टीभित्रको समन्वय, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनसमर्थनसँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारमाथि उठिरहेका यी प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, पार्टीभित्रको मतभेद कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा कस्तो सुधार ल्याइन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा सरकारको मूल्याङ्कनका प्रमुख आधार बन्ने देखिएको छ।
