शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था: नगद भुक्तानी बन्द, डिजिटल कारोबार अनिवार्य

काठमाडौं।
शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थाहरूलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार अब कन्सल्टेन्सीहरूले नगद भुक्तानी गर्न नपाउने र डिजिटल माध्यमबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यस्तै, विदेशमा अध्ययनरत वा अध्ययनका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले देशभित्र तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी संस्थाहरूलाई सेवा, व्यवस्थापन र मापदण्डका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ वर्गमा ग्रेडिङ गर्नेछ। यसबाट सेवाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्न र विद्यार्थीलाई विश्वसनीय संस्था छनोट गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक कन्सल्टेन्सीले आफ्नो वेबसाइटमा सेवा शुल्क तथा अन्य आवश्यक विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। यसले शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउने र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सही जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ।
सरकारले यी व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
स्रोत: सम्बन्धित मन्त्रालय / नेपालको आवाज संवाददाता | nepalkoaawaj.com