नेपालको राजनीतिक स्थिरता: गठबन्धनको चक्रव्यूह र संघीयताको अधुरो यात्रा

नेपालको राजनीतिले विगत डेढ दशकमा धेरै उतारचढाव देखेको छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो अंगालेको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार स्थापना भई शासन प्रणाली विकेन्द्रीकृत भएको छ। तर यति ठूलो संरचनागत परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ।
गठबन्धन राजनीतिको यथार्थ
संघीय संसदमा कुनै एउटै दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थाले नेपाललाई निरन्तर गठबन्धन सरकारको युगमा धकेलेको छ। यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने विभिन्न विचारधारा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सरकारमा देखिन्छ। तर नकारात्मक पक्ष झन् गहिरो छ — सरकार परिवर्तन बारम्बार हुँदा नीतिगत निरन्तरता खल्बलिन्छ।
एउटा सरकारले सुरु गरेको योजना अर्को सरकार आउनासाथ रोकिने वा दिशा बदलिने क्रम दोहोरिँदा दीर्घकालीन विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुन्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्छ — सडक, विद्युत्, खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधार आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्।
संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती
संघीयता आफैंमा नराम्रो प्रणाली होइन — यसले स्थानीय तहसम्म शासन र स्रोत पुर्‍याउने राम्रो अवधारणा बोकेको छ। समस्या भनेको यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा अझै स्पष्टताको अभाव देखिन्छ। धेरै ठाउँमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्पष्ट भूमिका र कार्यक्षेत्र नै किटान गर्न सकिरहेका छैनन्।
युवा पलायन र राजनीतिक विश्वासको संकट
नेपालबाट युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि निरन्तर बाहिरिनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितता पनि हो। जब युवाहरूले आफ्नै देशमा भविष्य सुरक्षित देख्दैनन्, तिनीहरू विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन्।
अघि बढ्ने बाटो के हो त?
राजनीतिक स्थिरताका लागि यी कुरामा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ:
✅ नीतिगत सहमति — राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमति
✅ संस्थागत जवाफदेहिता — भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई थप स्वतन्त्र बनाउने
✅ स्थानीय तहको सशक्तीकरण — स्रोत र अधिकार प्रत्यायोजन
✅ युवा सहभागिता — नीति निर्माणमा युवाको यथार्थ सहभागिता
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक यात्रा सजिलो थिएन, र आगामी बाटो पनि चुनौतीरहित हुनेछैन। तर संघीयता र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने हो भने, दलहरूले तात्कालिक सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ।
नागरिकको अपेक्षा सामान्य छ — स्थिर सरकार, पारदर्शी शासन, र भोलिका सन्ततिका लागि सुरक्षित भविष्य।
— नेपालको आवाज | nepalkoaawaj.com