काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा प्रस्तावित ‘३०/५५’ अवकाश व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताएकी छन्। कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा भइरहेका बेला उनले सरकारको त्यस्तो योजना नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन्। विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले कानुन निर्माणको विषय संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

‘३०/५५’ भनेर चर्चामा रहेको प्रस्ताव ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित छ। संसद्मा दर्ता गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एकपटकका लागि यस्तो अवकाश व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको समाचार विवरणमा उल्लेख छ। तर प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थालाई अहिले नै लागू भएको कानुनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

यसअघि विधेयक संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा नपरेपछि कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेश आउन सक्ने आशङ्का बढेको थियो। बिजमाण्डूको असोज १६ को विवरणअनुसार मन्त्री रावलले अघिल्लो दिन विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसपछि अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा तत्काल कानुन ल्याउने सम्भावित बाटोबारे प्रश्न उठेका थिए।

मन्त्रीको पछिल्लो भनाइले तत्काल अध्यादेशबाट अवकाश व्यवस्था लागू हुन सक्ने आशङ्कालाई सम्बोधन गरेको छ। यद्यपि, यसलाई ‘३०/५५’ प्रस्ताव फिर्ता लिइएको वा विधेयकबाट हटाइएको घोषणाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। अहिले स्पष्ट भएको विषय सरकारको अध्यादेश ल्याउने योजना नरहेको भन्ने मन्त्रीको धारणा हो।

विधेयकमा नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको पनि गोरखापत्रको विवरणमा उल्लेख छ। त्यससँगै ऐन प्रारम्भ हुँदाका कर्मचारीका लागि अलग अवकाश व्यवस्था राखिएको छ। यही संक्रमणकालीन प्रस्तावले सेवामा रहेका कर्मचारीको भविष्य, अनुभवको उपयोग र प्रशासनको जनशक्ति व्यवस्थापनबारे बहस जन्माएको हो।

तर ‘३०/५५’ को ठ्याक्कै दायरा बुझाउँदा सावधानी आवश्यक छ। जाँचिएका समाचारमा कतै ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर भनिएको छ भने गोरखापत्रको विवरणमा दुवै अवस्था जोडेर उल्लेख गरिएको छ। आधिकारिक विधेयकको सम्बन्धित दफा प्रत्यक्ष पढेर पुष्टि गर्न नसकिएकाले कुन कर्मचारी निश्चित रूपमा प्रभावित हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष यहाँ दिइएको छैन।

अवकाशसम्बन्धी परिवर्तन कर्मचारीको सेवा–सर्तसँग जोडिने भएकाले यसको कानुनी पक्ष पनि बहसमा छ। कान्तिपुरले यसअघि प्रकाशित गरेको विवरणमा नियुक्तिका बेला लागू रहेका सुविधा र सेवा–सर्तमा प्रतिकूल परिवर्तन गर्न नहुने विषय उठाइएको थियो। यो प्रस्तावबारेको कानुनी बहस हो; त्यसलाई अदालतको अन्तिम निर्णय मान्न मिल्दैन।

कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि अहिलेको मुख्य तथ्य प्रस्ताव र कार्यान्वयन अलग चरणमा छन् भन्ने हो। मन्त्रीको भनाइअनुसार तत्काल अध्यादेशको योजना छैन। अन्तिम व्यवस्था, प्रभावित कर्मचारीको दायरा र लागू हुने समयबारे स्पष्टता भने विधेयकको आधिकारिक पाठ तथा आगामी कानुनी प्रक्रियाबाट आउनुपर्नेछ।