प्रायोजितSima Thapa — Dashain Live Dohori

काठमाडौं, असोज १४ — नेपालमा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। विधेयक यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो।
डीएनए परीक्षणलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य
मन्त्री पुनका अनुसार विधेयक ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य डीएनए परीक्षणलाई छिटो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनु तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्नु हो।
नेपालमा अपराध अनुसन्धान, बेपत्ता व्यक्ति पहिचान तथा अन्य अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको आवश्यकता बढ्दै गए पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता र पूर्वाधार पर्याप्त नभएको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने बाटो खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला विस्तार गर्ने योजना
मन्त्री पुनले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
यसअघि उनले प्रयोगशालालाई भौतिक पूर्वाधार र अत्याधुनिक उपकरणसहित विस्तार गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए। पछिल्लो छलफलमा उनले नयाँ प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि डिजाइनको काम सुरु भएको र थप बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिएका छन्।
यसको अर्थ अहिले नै सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला सञ्चालन भइसकेको भने होइन। विधेयक पारित भएपछि त्यसका लागि कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार भएको हो।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वायत्त संस्था बनाउने दाबी
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, स्वायत्त र अत्याधुनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार प्रयोगशाला हालसम्म गठन आदेशका आधारमा र भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएकोले यसको क्षमता विस्तारमा समस्या देखिएको थियो। आगामी दिनमा भौतिक संरचना, उपकरण तथा जनशक्ति थप गरेर संस्थालाई बलियो बनाउने सरकारको योजना छ।
संवेदनशील डीएनए तथा अनुसन्धान डेटा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था
विधेयकमा प्रयोगशालाबाट प्राप्त हुने संवेदनशील तथ्यांक अनधिकृत रूपमा बाहिरिन नदिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
डीएनए परीक्षण तथा अन्य फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त हुने विवरण अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले त्यस्ता सूचना सुरक्षित राख्नु महत्वपूर्ण विषय हो। प्रतिनिधिसभाको छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि व्यक्तिगत सूचना चुहावट रोक्न भरपर्दो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए।
किन महत्वपूर्ण छ यो विधेयक?
विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अपराध अनुसन्धानमा भेटिएका जैविक तथा निर्जीव वस्तु, लिखत, भौतिक सामग्री, विद्युतीय सामग्रीलगायत प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
पारित विधेयकमा प्रमाण संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण, विधि विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रयोगशालाको सञ्चालन, सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक, कर्मचारी, कोष तथा लेखापरीक्षणलगायत विषय समेटिएका छन्। साथै डीएनए डाटा बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा रहेको छ।
अब के हुन्छ?
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु महत्वपूर्ण चरण हो। तर यसलाई तत्कालै देशभर नयाँ प्रयोगशाला सञ्चालन भएको अर्थमा लिन मिल्दैन।
अब संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ। त्यसपछि प्रयोगशालाको संरचना, बजेट, जनशक्ति, उपकरण तथा प्रदेशस्तरीय विस्तारका योजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नेछन्।
नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा यो विधेयकलाई हेरिएको छ। विशेषगरी डीएनए परीक्षण, वैज्ञानिक प्रमाणको विश्लेषण र फरेन्सिक अनुसन्धानको क्षमता विस्तार भएमा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रयोग हुने वैज्ञानिक प्रमाणको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रायोजितSima Thapa — Dashain Live Dohori