काठमाडौं — गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास (Transitional Shelter) निर्माण गर्न इच्छुक साझेदार संघ–संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक संस्थाले आफूले निर्माण गर्न चाहेको अस्थायी आवासको संख्या, निर्माण गर्ने स्थान र सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, निर्माण कार्य कहिले सुरु गर्ने र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने विवरणसहितको कार्ययोजना पनि प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाले यसअघि नै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि कुनै सम्झौता गरेको भए त्यसको विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ। इच्छुक संस्थाले सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावका लागि सात दिनको समय दिइएको छ।
घर कहाँ र कसरी बनाइने?
सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। स्थानीय तहले सम्भावित सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने र आवश्यकताअनुसार भूगर्भीय परीक्षण गरिने व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्रै उपयुक्त स्थानमा अस्थायी बस्ती निर्माण अघि बढाउने योजना छ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार अस्थायी आवास पनि न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने गरी निर्माण गरिनेछ। एउटै डिजाइन सबै ठाउँमा लागू नगरी सम्बन्धित स्थानको भौगोलिक अवस्थाअनुसार संरचनाको मूल्याङ्कन गरिने बताइएको छ।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा प्रति परिवार करिब ३२० वर्गफिटको दुई कोठे अस्थायी घर बनाउने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार अहिले करिब ४०० देखि ५०० परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो संख्या काम अघि बढ्दै जाँदा थपघट हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले घर बनिसकेको हो त?
होइन। अहिलेको अवस्थालाई सही रूपमा बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो।
सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो, तर सबै प्रभावित परिवारका लागि घर निर्माण भइसकेको वा ठूलो संख्यामा निर्माण सुरु भइसकेको अवस्था होइन। अहिले NDRRMA ले साझेदार संस्थाबाट प्रस्ताव मागेको छ। प्रस्ताव मूल्याङ्कन, स्थान छनोट र आवश्यक स्वीकृतिपछि सम्बन्धित संस्थाले निर्माण अघि बढाउनेछन्।
यसकारण यो समाचारलाई “भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि घर बनाइसकियो” भन्ने अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ। सही समाचार भनेको “भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढायो र साझेदार संस्थाबाट प्रस्ताव माग्यो” भन्ने हो।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सरकारले अहिले राहत तथा उद्धारबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ।
निष्कर्ष:
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी घर निर्माणको कुरा आधिकारिक प्रक्रियामा आएको वास्तविक विषय हो। तर निर्माण पूरा भइसकेको दाबी गर्ने अवस्था छैन। हालको प्रमाणअनुसार सरकारले साझेदार संस्थाबाट प्रस्ताव मागेर, सुरक्षित स्थान र लाभग्राही पहिचान गरी, तोकिएको मापदण्डअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
० प्रतिक्रिया