कानुन निर्माण गर्ने निकायमा विषयको ज्ञान भएका व्यक्ति पुग्नुपर्ने तथा आवेगमा नभई पर्याप्त विचारपछि निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
