काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम वा त्यस्तै प्रकृतिका योजनाका नाममा स्वेच्छिक रूपमा खर्च गर्न सरकारी रकम उपलब्ध गराउने अभ्यास संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले सांसदको संवैधानिक भूमिका कानून निर्माण, सरकारको निगरानी तथा नागरिकको प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गर्दै सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने वा स्थानीय आयोजना छनोट गर्ने कार्य कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गरेको छ। ([Nepal News][1])
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २७ डिसेम्बर २०२४ मा उक्त फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ भने ५ अगस्ट २०२६ मा सार्वजनिक भएको हो। यससम्बन्धी समाचार ९ अगस्टमा सार्वजनिक भएको छ। ([Nepal News][1])
### मधेश प्रदेशको निर्णयबाट सुरु भएको विवाद
यो मुद्दाको पृष्ठभूमि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट योजनासँग जोडिएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई स्थानीय आयोजना सञ्चालनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिकतर्फका सदस्यलाई डेढ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध ११ जुन २०२४ मा कानुनी चुनौती दिइएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सांसदलाई प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना छनोट र सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने भूमिकामा राख्नु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनसँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको हो। ([Nepal News][1])
### सांसदको काम बजेट खर्च गर्ने होइन
सर्वोच्चले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको संवैधानिक जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै सांसदको प्रमुख भूमिका कानून बनाउने, कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने र मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको उल्लेख गरेको छ।
सांसदहरू सार्वजनिक वित्तमाथि निगरानी राख्ने भूमिकामा रहने भएकाले उनीहरू आफैं स्थानीय आयोजना छनोट गर्ने र त्यसमा सार्वजनिक रकम परिचालन गर्ने अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने अदालतको व्याख्या छ।
अदालतले निर्वाचन क्षेत्र मूलतः राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संरचना भएको र त्यसलाई स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक एकाइका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने धारणा पनि अघि सारेको छ। ([Nepal News][1])
### स्थानीय तहको अधिकारसँग पनि जोडियो विषय
सर्वोच्चले सांसदलाई स्थानीय बजेटमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण दिँदा संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप हुन सक्ने औंल्याएको छ। फैसलामा संविधानका धारा १६२ र २१४ अन्तर्गत स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग समेत यस विषयलाई जोडेर व्याख्या गरिएको छ।
अदालतका अनुसार सांसदले आफैं योजना छनोट गर्ने र बजेट परिचालन गर्ने अभ्यासले एकातिर कार्यपालिकाको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्नुपर्ने सांसदकै भूमिकामा स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। ([Nepal News][1])
मधेश प्रदेश सरकारले विवादित योजनाअन्तर्गत औपचारिक रूपमा रकम खर्च नभएको जिकिर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले विषयलाई मधेश प्रदेशमा मात्र सीमित नराखी संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई देशभर सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष वा त्यस्तै प्रकृतिका स्वेच्छिक अनुदान कार्यक्रम नल्याउन निर्देशन दिएको छ। ([Nepal News][1])
यस फैसलाले निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदको प्रत्यक्ष प्रभावमा बजेट तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यासमा संवैधानिक सीमा स्पष्ट गरेको छ। आगामी दिनमा संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सांसदलाई प्रत्यक्ष खर्च वा आयोजना छनोटको अधिकार दिने संरचना बनाउन नपाउने आधार सर्वोच्चको फैसलाले स्थापित गरेको छ।
