काठमाडौं । सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको खरिद र प्रयोगको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले नापी विभाग तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका नेलिस (NELIS), एलआरएमआईएस (LRMIS) र मेरो कित्ता प्रणालीका लागि खरिद गरिएका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयको २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिलाई सात दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ। समितिले खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था, प्रयोग, गुणस्तर र उपयोगिताबारे अध्ययन गर्नेछ।

मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले खरिदसम्बन्धी कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रिया प्रचलित मापदण्डअनुसार भए–नभएको जाँच गर्नेछ। साथै, खरिद गरिएका सफ्टवेयर तथा उपकरणको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिनेछ।

त्यसैगरी, खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भए–नभएको विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारी डिजिटल प्रणालीका लागि ठूलो स्रोत खर्च गरेर खरिद गरिएका सफ्टवेयर तथा उपकरणको वास्तविक उपयोगिता र प्रभावकारिता पहिचान गर्न यस अध्ययनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारी प्रविधि खरिद र प्रयोगको अवस्थाबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।