काठमाडौं — नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहयोगको Millennium Challenge Corporation (MCC) परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि थप एक वर्षसम्म बढाउने विषयमा नेपाल र अमेरिका सहमतिको नजिक पुगेका छन्। तर, परियोजनाको म्याद औपचारिक रूपमा थपिइसकेको भने छैन।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार MCC अन्तर्गतका परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कठिन देखिएपछि बढीमा १२ महिनाको ‘नो-कस्ट एक्सटेन्सन’ अर्थात् अतिरिक्त लागत नबढाई कार्यान्वयन अवधि थप गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको हो।
नेपालमा MCC Compact ३० अगस्ट २०२३ बाट कार्यान्वयनमा आएको हो। सामान्य व्यवस्थाअनुसार यसको पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधि ३० अगस्ट २०२८ मा समाप्त हुन्छ। तर, अमेरिकी वैदेशिक सहायता कार्यक्रमको समीक्षा र MCC कार्यान्वयनमा आएको अवरोध तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण परियोजनाको समयतालिका प्रभावित भएको छ।
किन म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो?
MCC परियोजनाको कार्यान्वयनमा केही समय अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको समीक्षाका कारण अवरोध आएको थियो। त्यसबाहेक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरिएको प्रारम्भिक बोलपत्र प्रक्रिया रद्द भएर पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दा पनि समय लागेको थियो। त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीले समेत केही निर्माण कार्य प्रभावित गरेको बताइएको छ।
विशेषगरी करिब ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा प्रारम्भिक न्यूनतम बोलपत्र अनुमानित लागतभन्दा करिब ६० प्रतिशत महँगो परेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि परियोजनाको पुनर्मूल्यांकन गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
थप पैसा होइन, समय थप्ने प्रस्ताव
प्रस्तावित म्याद थपलाई ‘नो-कस्ट एक्सटेन्सन’ भनिएको छ। यसको अर्थ परियोजनाको लागत बढाएर नयाँ सहायता माग्नेभन्दा, पहिले नै स्वीकृत कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न थप समय उपलब्ध गराउने हो।
MCC कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले सुरुमा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। नेपाल सरकारले पनि परियोजनाका लागि आफ्नोतर्फबाट १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पछि प्रसारण लाइनको लागतसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अमेरिकी पक्षबाट थप ५ करोड डलर अनुदान स्वीकृत भएको छ।
निर्णय कसले गर्ने?
MCA-Nepal ले परियोजनाको म्याद थपका लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अब नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक रूपमा अमेरिकी Millennium Challenge Corporation (MCC) समक्ष प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको हालैको अमेरिका भ्रमणका क्रममा MCC का कार्यवाहक उपाध्यक्ष जेसन स्मलसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। दुवै पक्ष परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक परे समय थप गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक देखिएका छन्।
तर, नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन र MCC को बोर्डले पनि म्याद थपको अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको छैन। त्यसैले अहिले नै ‘MCC को म्याद एक वर्ष थपियो’ भन्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन। सही अवस्था भनेको एक वर्षसम्म म्याद थप गर्ने प्रक्रिया र छलफल अघि बढिरहेको छ भन्ने हो।
MCC परियोजनाअन्तर्गत के–के हुँदैछ?
MCC को नेपाल कार्यक्रम मुख्यतः दुई क्षेत्रमा केन्द्रित छ—विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधार।
विद्युत् प्रसारणतर्फ नयाँ सबस्टेसन निर्माण, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सडकतर्फ सडकको गुणस्तर सुधार तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम छ।
यसअघि नै न्यु बुटवल–भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको र दामौली, रातमाटे तथा नवलपरासी क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माणको काम अघि बढिरहेको MCC सम्बन्धित विवरणमा उल्लेख छ।
निष्कर्ष
MCC को म्याद थप्ने विषयमा अहिलेको वास्तविक अवस्था ‘म्याद थपिसक्यो’ होइन, ‘म्याद थप्ने तयारी र छलफल भइरहेको छ’ भन्ने हो। परियोजना निर्धारित अगस्ट २०२८ को समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कठिन देखिएपछि नेपालले बढीमा एक वर्षको अतिरिक्त समय माग्ने तयारी गरेको हो। अन्तिम निर्णय भने नेपाल सरकारको औपचारिक प्रक्रिया र MCC को स्वीकृतिपछि मात्र हुनेछ।
यसैले MCC सम्बन्धी समाचारमा ‘एक वर्ष म्याद थपियो’ भनेर दाबी गर्नु भन्दा ‘एक वर्षसम्म म्याद थप्ने तयारी, अन्तिम स्वीकृति बाँकी’ भन्नु नै अहिलेको तथ्यसँग मेल खाने सही विवरण हो।