भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहत कार्यलाई लिएर सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ। प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका निकायबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका नागरिक तथा जलविद्युत् आयोजनाका कामदारको खोज तथा उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पछिल्लो समय उद्धार अभियानमा दुई जना कामदारलाई जीवितै निकालिएपछि अझै फसेका अन्य व्यक्तिको उद्धार हुने आशा पनि बढेको छ।
यसैबीच, विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको आवाज उठेको छ। सरकारमाथि राहत वितरण, बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न तीव्र रूपमा काम गर्न दबाब बढिरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले विपद् व्यवस्थापनसँगै सरकारको कार्यशैली, प्रशासनिक समन्वय र आगामी पुनर्निर्माणलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।