काठमाडौं — लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियामा वास्तविक लाभग्राही छुट्न नदिन र गैरकानुनी रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयास रोक्न सरकारले विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरणलाई कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। सम्बन्धित निकायले गलत वा झुटा विवरण पेश गरी लाभ लिन खोज्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
वर्षौंदेखि लालपुर्जा तथा जग्गाको स्वामित्वको पर्खाइमा रहेका परिवारका लागि सरकारको यो पहल महत्वपूर्ण मानिएको छ। विगतमा विभिन्न सरकार र आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास भए पनि ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार अझै समस्यामा रहेको अवस्था छ।
सरकारको अहिलेको जोड भने वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक पहिचान गरी प्रक्रिया पूरा गरेर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नेमा देखिएको छ।
यसैबीच, सरकारले वास्तविक लाभग्राहीलाई न्याय दिलाउने र नक्कली विवरणका आधारमा राज्यको सुविधा लिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने बताएको छ। यसले वर्षौंदेखि जग्गाको अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारमा आशा जगाएको छ।
भूमि समस्या समाधानको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन परिवारले कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्ने र उनीहरूको बसोबाससम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।