काठमाडौं — नेपाल सरकारले छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेसँगै देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ काम अघि बढाउने तयारी तीव्र भएको छ। नयाँ मन्त्रालयले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास, आविष्कार, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको छ।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक कामअन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी, संरचना र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत अघि बढाइएको छ। विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका कामलाई एउटै प्रभावकारी प्रणालीमा जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
नयाँ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धानसँगै अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, वैज्ञानिक उपकरणको प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन, आणविक प्रविधि तथा ऊर्जा, ओजोन तह र सौर्य विकिरणसम्बन्धी अध्ययन लगायतका विषय समेटिएका छन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), विज्ञान संग्रहालय, वेधशाला र प्लानेटेरियमसँग सम्बन्धित विषय पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिलाई उद्योग र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजनासमेत अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनतर्फ चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तथा स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्न ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर दिने तथा कृषि र पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने युवालाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनु सकारात्मक सुरुवात भए पनि यसको वास्तविक सफलता पर्याप्त बजेट, अनुसन्धानमा लगानी, दक्ष जनशक्ति र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। नयाँ मन्त्रालयले अनुसन्धानलाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारीसँग जोड्न सके नेपालमा प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।



० प्रतिक्रिया