काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड तथा निर्देशनविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतिभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी नदिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो।

कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूमा वर्ल्डलिङ्क, भायानेट, क्लासिक टेक, सुबिसु, डिश मिडिया नेटवर्क, सिजी कम्युनिकेसन, ब्रोडलिङ्क, वेब सर्फर, फाइबरवर्ल्ड, एरोनेट, वाइफाइ नेपाल, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट र टेकमाइन्ड्स नेटवर्क रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार यो कारबाही दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम गरिएको हो। प्राधिकरणले स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै तोकिएको शुल्क मात्र लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै, स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यस्ता प्याकेजका कारण ग्राहकलाई आर्थिक क्षति पुगेको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले नयाँ प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सचेत गराएको छ। स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा उपभोक्ताको हितविपरीत सेवा सञ्चालन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ।

इन्टरनेट आजको समयमा शिक्षा, सञ्चार, व्यापार तथा दैनिक जीवनको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले तोकिएको शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा पाउनु र सेवा प्रदायकले नियमअनुसार काम गर्नु आवश्यक छ।

प्राधिकरणको यो कदमले इन्टरनेट सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न र सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्राधिकरणको निर्देशन कत्तिको पालना गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।