काठमाडौं — चिनियाँ दूरसञ्चार प्रविधि कम्पनी Huawei विरुद्ध अमेरिकामा वर्षौंदेखि चलिरहेको व्यापक आपराधिक मुद्दा अन्ततः ट्रायलमा प्रवेश गरेको छ। न्यूयोर्कको ब्रुकलिनस्थित संघीय अदालतमा सेप्टेम्बर ८ मा jury selection सुरु भएको मुद्दामा अमेरिकी अभियोजनकर्ताले Huawei माथि व्यापारिक गोप्य सूचना तथा प्रविधि चोरीको षड्यन्त्रदेखि bank र wire fraud तथा प्रतिबन्धित मुलुकसँग कारोबारसम्मका गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सेप्टेम्बर ९ बाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र साक्षीको बयान अघि बढेको छ। अमेरिकी अभियोजन पक्षले Huawei को गतिविधिलाई छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक विवाद नभई करिब दुई दशकसम्म चलेको कथित आपराधिक आचरणको ढाँचाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। Huawei का वकिलहरूले भने आरोप अस्वीकार गर्दै अभियोजन पक्षले पृथक् घटना र पुराना विवादलाई जोडेर कम्पनीलाई आपराधिक संस्थाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेको तर्क गरेका छन्।
यो चरणमा Huawei विरुद्धका आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्। ट्रायलले ती आरोपमाथि प्रमाण परीक्षण गर्नेछ।
अमेरिकी न्याय विभागले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको superseding indictment मा Huawei र उसका केही सहायक कम्पनीविरुद्ध Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) अन्तर्गत conspiracy सहित १६ वटा count राखिएको थियो। अभियोजनकर्ताले अमेरिकी कम्पनीबाट sophisticated technology तथा trade secrets प्राप्त गर्न fraud र deception प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
मुद्दाको अर्को संवेदनशील पाटो Iran र North Korea सँग जोडिएको छ। अभियोगमा अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद ती बजारसँग Huawei का केही गतिविधि भएको तथा Iran मा surveillance सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराइएको आरोप छ। अभियोजन पक्षले Hong Kong को Skycom नामक कम्पनी प्रयोग गरेर Iran मा उपकरण बिक्री गरिएको दाबीसमेत गरेको छ। Huawei ले यी आरोपको आधारभूत कथ्य नै गलत रहेको बताउँदै आएको छ।
यो अमेरिकी मुद्दा नेपालका लागि प्रत्यक्ष कानुनी मुद्दा होइन। तर Huawei नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधारसँग लामो समयदेखि जोडिएकाले यसले नेपालमा महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठाउँछ—critical telecom infrastructure मा एउटै वा सीमित vendor माथिको निर्भरता कति सुरक्षित छ र सार्वजनिक खरिदमा मूल्यसँगै data security, competition तथा vendor lock-in लाई कति महत्व दिइएको छ?
नेपाल टेलिकमको 3G र 4G नेटवर्क पूर्वाधारमा Huawei को महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। सन् २०१९ को करिब १९ अर्ब रुपैयाँको nationwide 4G विस्तारमा ZTE ले core equipment र China Communication Service International ले Huawei का radio equipment installation तथा testing सम्हालेका थिए। नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय standalone 5G का लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्ने योजना बनाएको छ।
अझ संवेदनशील विषय नेपाल टेलिकमको नयाँ billing system खरिद हो।
करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको billing system को अघिल्लो खरिद प्रक्रिया जनवरी २०२६ मा रद्द गरिएको थियो। त्यसअघि Huawei प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य भएको थियो। नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक खरिद कानुनसँग नमिल्ने प्रावधान रहेको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः टेन्डरमा जाने बताएको थियो।
त्यसपछि पनि विवाद रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको IT study task force ले billing procurement र त्यसका technical specifications सम्बन्धी कागजात अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल टेलिकमले नयाँ टेन्डरको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
Billing platform सामान्य लेखा सफ्टवेयर मात्र होइन। यसले ग्राहकको usage, charging, account balance तथा सेवा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ठूलो मात्रामा संवेदनशील सूचना प्रशोधन गर्छ। यही कारण नेपालमा यसको खरिदमा competition, privacy, data security र एउटै vendor माथिको दीर्घकालीन निर्भरता प्रमुख बहस बनेका छन्।
अघिल्लो खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दा सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाल टेलिकमलाई एउटै vendor माथिको निर्भरता घटाउन र privacy तथा data security का पर्याप्त safeguards सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसको अर्थ अमेरिकामा Huawei विरुद्ध लागेको आरोपलाई आधार बनाएर नेपालमा कम्पनी दोषी छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अमेरिकी ट्रायलको कानुनी परिणाम आउन बाँकी छ र नेपालको खरिद प्रक्रिया आफ्नै कानुन, प्राविधिक मूल्यांकन तथा प्रमाणका आधारमा चल्नुपर्छ।
तर एउटा सार्वजनिक संस्थाको critical digital infrastructure खरिद गर्दा कुनै पनि vendor को मूल्य र technical qualification मात्र पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न भने महत्वपूर्ण छ। Data sovereignty, cybersecurity, प्रतिस्पर्धा, vendor lock-in, migration क्षमता र दीर्घकालीन operational control जस्ता विषयलाई खरिद प्रक्रियामै मापन गर्न सकिने स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छ।
अमेरिकामा सुरु भएको Huawei ट्रायलले यही बहसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फेरि अगाडि ल्याएको छ। नेपालमा अब मुख्य प्रश्न Huawei लाई लिएर पक्ष वा विपक्षमा उभिनेभन्दा पनि स्पष्ट छ—करोडौं नागरिकको दूरसञ्चार डेटा र देशको critical telecom infrastructure सम्हाल्ने प्रणाली खरिद गर्दा नेपालले vendor risk र data security परीक्षण गर्ने पर्याप्त स्वतन्त्र तथा पारदर्शी संयन्त्र बनाएको छ कि छैन?
० प्रतिक्रिया