मुस्ताङ — रसुवागढी–केरुङ नाका बाढीका कारण बन्द भएपछि नेपाल–चीन व्यापारको ठूलो हिस्सा मुस्ताङको कोरला नाकातर्फ मोडिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर मुस्ताङ भन्सारको राजस्वमा देखिएको छ। भदौ १० देखि २५ गतेसम्मको १५ दिनमा मात्रै कार्यालयले १ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–४, न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट पछिल्ला दिनमा कन्टेनर तथा विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास तीव्र भएको छ। भन्सार प्रमुख बिदुर चुडालका अनुसार रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाकामा अवरोध आएपछि चिनियाँ मालवस्तुको पैठारी कोरलातर्फ बढेको हो।

कार्यालयको विवरणअनुसार भदौ १० पछि भदौ २५ सम्म कोरला हुँदै आएका ४३४ मालवाहक कन्टेनर र ६४१ विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास भएको छ। शुक्रबार एकै दिन ७१ कन्टेनर र १०६ इभी जाँचपास हुँदा २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएदेखि भदौ २५ गतेसम्म मुस्ताङ भन्सारले कुल २ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ। भदौ ९ गतेसम्म भने १३३ कन्टेनर र १६३ इभी भित्रिएका थिए। यसले उत्तरी नाकामा आएको अवरोधपछि कोरलामा व्यापारिक गतिविधि कति तीव्र रूपमा बढेको छ भन्ने देखाउँछ।

यसअघि भदौ २३ सम्मको तथ्यांकमा भदौ १० यता ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको र चालु आर्थिक वर्षको कुल संकलन १ अर्ब ८ करोड ८० लाख पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछिका केही दिनमै कन्टेनर र इभीको जाँचपास बढ्दा राजस्वमा तीव्र उछाल आएको देखिन्छ।

कोरला गत वर्षदेखि मात्रै ठूलो परिमाणको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि वैकल्पिक नाकाका रूपमा सक्रिय भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस नाकाबाट १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुँदा मुस्ताङ भन्सारले ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। सो अवधिमा ३ हजार २२३ इभी र १ हजार ८७३ कन्टेनर जाँचपास गरिएको थियो।

तर व्यापारको चाप बढेसँगै कोरलाको पूर्वाधार क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यसअघि मुस्ताङ भन्सार प्रमुखले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको आवश्यकता औंल्याएका थिए। करिब ४,६५० मिटर उचाइमा रहेको नाका हिमपातबाट समेत प्रभावित हुने गरेको छ र व्यवस्थित भन्सार यार्डको अभाव रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

रसुवागढी र तातोपानीजस्ता प्रमुख नाकामा अवरोध हुँदा कोरला वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा महत्वपूर्ण बनेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा व्यापारको बढ्दो चाप धान्न सडक, भन्सार पूर्वाधार, जनशक्ति र जाँचपास क्षमता विस्तार गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।