काठमाडौं — नेपालमा बढ्दो वृद्ध जनसंख्या र ज्येष्ठ नागरिकको दीर्घकालीन हेरचाहलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०२६ को मस्यौदामा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहको प्राथमिक जिम्मेवारी परिवारमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा अघि सारिएको यो अवधारणाले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवारको भूमिकालाई केन्द्रमा राख्ने संकेत गर्छ। नीति कार्यान्वयनमा आए परिवारले आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यको दैनिक हेरचाह, सुरक्षा र आवश्यक सहयोगमा प्राथमिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषय थप स्पष्ट रूपमा नीतिगत संरचनाभित्र आउनेछ।

नेपालमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पनि परिवारका सदस्यलाई ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाहको जिम्मेवारी दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनअनुसार परिवारका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई खाना, कपडा, बसोबास, स्वास्थ्य उपचार तथा आवश्यक हेरचाह उपलब्ध गराउने दायित्व राख्छन्।

यद्यपि पछिल्ला वर्षमा नेपालको पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ। रोजगारी र अध्ययनका लागि युवा पुस्ता विदेशिने क्रम, संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारतर्फको परिवर्तन तथा कामकाजी परिवारको संख्या बढेसँगै घरमै ज्येष्ठ नागरिकको नियमित हेरचाह गर्ने सदस्यको उपलब्धता कम हुँदै गएको छ। यससँगै निजी ‘केयरगिभर’ तथा वृद्ध हेरचाह सेवाको माग पनि बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा परिवारलाई प्राथमिक जिम्मेवारी दिँदा परिवारले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने परिस्थितिमा राज्य र स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। विशेषगरी सन्तान विदेशमा रहेका, एक्लै बसिरहेका, आर्थिक रूपमा कमजोर वा नियमित स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सहयोग आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकका लागि दीर्घकालीन हेरचाह प्रणालीको आवश्यकता बढिरहेको छ।

संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र संरक्षणमा सरकारसँगै निजी क्षेत्र र परिवारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि जोड दिँदै आएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर, परिवारका सदस्य साथमा नभएका, अपांगता भएका वा दीर्घरोगका कारण स्वास्थ्य संस्थासम्म जान कठिन हुने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमा निजी तथा संस्थागत वृद्ध हेरचाह सेवाको माग बढे पनि त्यसको नियमन र व्यावहारिक मापदण्डमा चुनौती देखिएको छ। देशमा सञ्चालनमा रहेका वृद्ध हेरचाह केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड भए पनि स्रोत र पूर्वाधारसम्बन्धी कठिनाइका कारण कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

त्यसैले प्रस्तावित राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति परिवारको जिम्मेवारी निर्धारणमा मात्र सीमित नभई परिवारले हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्य, स्थानीय सरकार र व्यावसायिक हेरचाह सेवाबीच कसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा समेत महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

नीतिको मस्यौदा भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम भने होइन। अन्तिम नीति स्वीकृत हुँदा यसका प्रावधान परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सक्छन्। तर वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएको र पारिवारिक संरचना परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवन, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन हेरचाह सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रणाली निर्माणको आवश्यकता झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।